चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

ए के जैन कहते हैं कि यह बेहद अमानवीय है कि दूर-दराज़ के गांवों से आकर यहां बसने वाले इन लोगों के बारे में हमें हमें पता भी तभी चलता है जब ऐसा कोई हादसा होता है. वो कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए ये लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर यहां आकर रहते हैं. एक कमरे में दर्जनों लोग. ना रहने की सुविधा ना ही कोई बेसिक सहूलियत.
राजनीतिक पार्टियां गरीबों की बात तो करती हैं लेकिन आंख बंद करके. ग़रीबों की इस स्थिति का फ़ायदा छोटे मिल मालिक और कारोबारी उठाते हैं. कम मज़दूरी और बेहद मामूली ज़रूरतों के बदले ये लोग बिना छुट्टी लिए, कम मज़दूरी पर काम करते हैं. अगर इस लिहाज़ से देखें तो मज़दूर संगठनों, लेबर डिपार्टमेंट को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है. यह हादसा उनकी ग़लती भी है.
ए के जैन की ही तरह स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में अर्बन प्लानिंग प्रोफ़ेसर संजुक्ता भादुरी भी यही मानती हैं कि नियमों की कायदे-क़ानूनी की जमकर अनदेखी की जाती है और ये एक बहुत बड़ा कारण है इन हादसों का और हादसों में होने वाली मौतों का.
वो कहती हैं, इमारतों को बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं लेकिन ज़्यादातर इन कोड्स का पालन ही नहीं किया जाता है.
संजुक्ता भादुरी कहती हैं कि अमूमन माना जाता है कि गर्मियों में ही आग लगती है सर्दियों में नहीं लेकिन यह एक गलतफ़हमी है. सर्दियों में लोग अपने घरों को अलग-अलग तरह से गर्म रखने के इंतज़ाम करते हैं जिससे आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है.
वो एक बड़ी वजह ये भी मानती हैं कि लोग अवैध तरीक़े से बिजली के तार खींच इस्तेमाल करते हैं. लोग पोल से सीधे तार लगाकर बिजली चुराते हैं जो गैर-क़ानूनी तो है ही साथ ही ख़तरनाक भी है.
संजुक्ता भादुरी भी मानती हैं कि नियमों के अनुसार छह मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए लेकिन इसकी अनदेखी होती है. ऐसे में जब भी ऐसी स्थिति होती है तो रिस्पॉन्स टाइम में वक़्त लगता है. ऐसे में हताहत होने की आशंका बढ़ जाती है.
वो कहती हैं कि दिल्ली का मास्टर प्लान देखें उसमें कई नियम हैं जो सुरक्षित निर्माण और सुरक्षित रहने के लिए तय किये गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता. लोग रिहायशी घरों का नक्शा दिखाकर उसमें फैक्ट्री चलाने लगते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं और ये एक बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं की.
लेकिन अंत में वो ये ज़रूर कहती हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि नियम हैं, क़ायदे-क़ानून हैं लेकिन मॉनिटरिंग नहीं. और अगर कोई इन नियमों का पालन कराने वाला कोई नहीं है तो अनदेखी तो होगी ही. ये नियम सख़्ती से लागू किये जाने चाहिए.

مواجهة محمد علي والسيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الهجوم الأخير، أدى إلى توقف نحو نصف إنتاج أرامكو، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر نفطية سعودية لم تسمها، قولها بأن عودة طاقة إمدادات النفط بشكل كامل، للأسواق العالمية، قد تستغرق "أسابيع وليس أياماً".
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في بيان إنه و"حسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمائة من إنتاج أرامكو".
ورغم تأكيد ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أن لبلاده القدرة والإرادة على الرد، فإن خطاب الحوثيين في بيانهم الذي تبنى العملية، يظهر دون شك، أن الجماعة ستواصل نهجها، وأنها كما تقول، لديها بنك أهداف في السعودية، يتسع يوما بعد يوم، كما يبدو واضحا أيضا، أنها تستخدم تلك الهجمات، في محاولة لإجبار السعودية على إيقاف حربها في اليمن.
ويفتح ما ورد في بيان الحوثيين بشأن هجمات بقيق الأخيرة، وكذلك ما قاله ولي العهد السعودي، الباب أمام واحد من احتمالين، فإما أن تقدم السعودية على حملة انتقامية ضد الحوثيين في اليمن، وإما أن يؤدي إصرار الحوثيين على مواصلة هجماتهم، إلى أن تقدم الرياض تنازلات باتجاه التهدئة في اليمن.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الحليف الأقرب للسعودية في حرب اليمن، قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، عن سحب جزئي لقواتها من هناك، مما أثار تكهنات بوجود خلافات بينها وبين السعودية، بشأن تلك الحرب الدائرة في اليمن، منذ ما يقارب الخمس سنوات، وحديث عن أن الرياض تسعى لمخرج من تلك الحرب، التي يجمع كثير من المراقبين على أنها لم تحقق أيا من أهدافها.
هل تضطر هجمات الحوثيين المتواصلة على منشآت السعودية النفطية الرياض إلى التنازل في حربها باليمن؟
كيف تقيمون خطورة العملية الأخيرة للحوثيين على معملين رئيسيين لأرامكو؟
وما رأيكم فيما يقال عن استحالة تنفيذ الحوثيين للعملية دون دعم خارجي؟
لماذا لم تتمكن وسائل الدفاع السعودية من احباط الهجوم الأخير؟ ولماذا لم ترصده العناصر الأمريكية المتواجدة بالسعودية؟
وكيف سيكون تأثير تصاعد تلك الهجمات على الصراع القائم بين السعودية وإيران؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 16 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

وينشغل المصريون منذ نحو أسبوعين بفيديوهات ينشرها محمد علي بشكل يومي تقريبا في فيسبوك، يتهم فيها رئيس الدولة ومسؤولين بالجيش بإهدار المال العام عن طريق بناء مشاريع تخدم الرئيس وأسرته وكبار قادة الجيش من أموال الدولة، قام علي ببنائها عن طريق الإسناد المباشر.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل المسؤولين المصريين للرد على الاتهامات التي طالت كبار مسؤولي الدولة، إلى أن جاء الرد على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن فعليات مؤتمر للشباب نافيا الاتهامات بالفساد، مؤكدا أنه "شريف وأمين ومخلص".
ولم يمض وقت طويل حتى قام محمد علي بنشر سلسة من الفيديوهات تعليقا على ما قاله السيسي أثناء المؤتمر، مدشنا هاشتاغ #كفايه_بقى_ياسيسي لدعوة المصريين إلى الاحتجاج على الرئيس، ولكن السيسي وخلال المؤتمر، حذر المصريين من الخروج في مظاهرات أخرى مثلما حدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير معللا ذلك بأن مصر دفعت ثمنا باهظا لتلك الثورة.
وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد كبير من الدول العربية نذكر منها لبنان والإمارات والعراق والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ليصل عدد التغريدات على الهاشتاغ إلى أكثر من مليون تغريدة.
وقال أنس حسن :"الشعب المصري ضميره صاحي وموجود وبيرفض الفساد والظلم.. اللي بيرقصوا قدام اللجان مش الشعب دول أراذل الناس.. الشرفا كتير وساكتين.. لكن بدأوا يتكلموا"
وقالت الإعلامية المصرية سلمى الدالي :" أين إقرار الذمة المالية سيادة الرئيس؟ تنص المادة 145 من الدستور على أنه «…ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية»".
وفي المقابل رد مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحملة التي طالته من خلال هاشتاغ #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن تأييديهم للرئيس، معتبرين أن من يشتم الجيش أو الرئيس أو يسخر منهم تحت أي مزاعم هو "خائن" ولا يستحق العيش في مصر".
فقالت أمل يوسف: " من يسب الجيش او الرئيس أو يسخر منهم تحت اي مزاعم. هو خائن ولا يستحق العيش في هذا البلد، مش عاجبك جيش بلدك غور في ستين داهيه الجيش المصري هو السند لكل مصري شريف بعد ربنا لينا جميعا وبكره تعرفوا لولا وجود جيشنا ورئيسنا القائد الشجاع كانت مصر ضاعت"
وقال سليم الأنصاري: " ثلاثة أنواع من البشر يغردون ضد الدوله : مغفل مضحوك عليه وفاشل في حياته الشخصية وخائن لبلده من أجل المال. المغفل سيعود لحضن بلده لما يعرف الحقيقة و الفاشل مجرد أوضاعه تتحسن هينبسط من الدولة اما الخائن فمصيره الذل و الضياع داخل مصر و خارجها".
واتهم محمد علي في وقت سابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش بالفساد وإهدار مليارات الجنيهات.
وزعم علي أن القوات المسلحة تنفق مبالغ طائلة على منشآت لا تعود بأي نفع على المواطن المصري العادي، ومنها على سبيل المثال بناء فنادق وبيوت للرئيس السيسي وأسرته في عمليات تفتقر للشفافية والرقابة.
وأضاف أنه اضطر لترك البلاد والإقامة في إسبانيا لأن الجيش لم يسدد له مستحقات مالية بأكثر من عشرة ملايين دولار، على حد قوله.
وادعى أنه تم صرف مليون وثلاثمئة ألف جنيه كمصاريف لدفن والدة السيسي التي توفيت أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة، الأمر الذي نفاه السيسي.
و لم يقدم محمد علي أي وثائق تثبت صحة كلامه. وقال إنه لم يكن يستطيع أن يتحدث عن كل هذه الأمور أثناء وجوده داخل مصر لأنه كان سيتعرض إما للسجن أو القتل على، حد وصفه.
وردّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2019، على الفيديوهات التي طالته قائلا: "أنا عملت قصور رئاسية وسأعمل، هي ليست لي، ليس هناك شيء باسمي، هي باسم مصر".
ورفض مزاعم علي بأنه أقام مدفنا لوالدته الراحلة عل نفقة الدولة قائلا: "ما قيل عن هذا الأمر كذب وافتراء".
وقال إن كل الهدايا التي تلقاها كرئيس للجمهورية وضعت في "متحف مقتنيات الرئيس".
ونوه الرئيس المصري إلى أن الأجهزة الأمنية طلبت منه عدم الحديث في هذه القضية.
وحذر من السماح لأحد بـ"ضرب" العلاقة بينه وبين الناس، وأكد أن "كل ما قيل يهدف إلى تحطيم إرادة الشعب وإفقاده الأمل والثقة".
وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء الجهات الأمنية المصرية بحملة اعتقالات وصفوها بالشرسة والعشوائية طالت عددا من اليساريين المعارضين.
ونفى مكتب بي بي سي في القاهرة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من حملة اعتقالات عشوائية، ولكنه أكد خبر إلقاء القبض على المهندس والناشط اليساري المصري البارز كمال خليل من منزله، وفقا لما صرح به المحامي طارق العوضي لبي بي سي. ولم يعرف حتى الآن الاتهامات الموجهة لخليل.
ويعرف خليل بمناصرته لقضايا العمال منذ السبعينيات وحبس عدة مرات على يد أنظمة مصرية مختلفة.
و آخر ما كتبه كمال خليل على صفحته في تويتر قبل القبض عليه كان: "الشعب يريد إسقاط النظام، واذا قالوا لك تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر".

المظاهرات اندلعت احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم للخارج

ويمثل هذا التقرير وثيقة جادة من مؤسسة مرموقة في واحدة من أكثر البلاد الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.
ومن الواضح أن الصين تشعر بالقوة، وهو ما يمكن ملاحظته في لهجة وثيقة الدفاع البيضاء التي نشرتها مؤخرا.
وقرر الرئيس الصيني شي جينبينغ ألا يقتصر موقفه على مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية الدائرة، بل اتخاذ موقف أشد حزما سواء بالتعامل مع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، أو الموقف التاريخي المتعلق بتايوان.
ومن المستحيل وقف النمو العسكري الصيني الذي يتماشى مع نموها الاقتصادي. لكن بعض الخبراء يخشون أن سياسات ترامب زادت من صعوبة الموقف المتأزم أصلا.
ويرى الكثيرون في الولايات المتحدة أنه حان الوقت لمواجهة الطموح التجاري الصيني، لكن طريقة هذه المواجهة تثير مخاوف الكثير من الخبراء من أن واشنطن ستخسر الحرب التجارية.
وبشكل عام، غالبا ما تفتقر إدارة ترامب في سياستها الخارجية إلى منحى استراتيجي واضح، وعرضة للتخبط بسبب حساب الرئيس على تويتر، والتشتت بسبب قضايا سخيفة مثل الرغبة في شراء غرينلاند.
وعلى النقيض، تتمتع الصين ببوصلة واضحة، ولديها خطة لتوجهاتها، والوسائل التي تحقق بها أهدافها. ويبدو أنها - بفضل العزم ووضوح الأهداف - قد وصلت بالفعل.

أطلق ضابط شرطة في هونغ كونغ رصاصة من مسدسه على المحتجين، الأحد ، في أول استخدام للطلقات الحية ضد التظاهرات التي اندلعت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأظهرت صور الاحتجاجات العديد من ضباط الشرطة يوجهون البنادق نحو المتظاهرين، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لوقف المتظاهرين الذين كانوا يطاردونهم بالعصي.
وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أن إطلاق الرصاصة جاء لتحذير المتظاهرين، وأن العديد من الضباط نُقلوا إلى المستشفى بعد الإصابة جراء الاشتباكات.
وفي سابقة هي الأولى منذ الاحتجاجات، نشرت الشرطة مدافع المياه لاستخدامها ضد المتظاهرين في وقت سابق من اليوم.
وامتدت الاحتجاجات إلى منطقة تسيم شا تسوي، بعد ان كانت قد بدأت في منطقة تسوين وان.
وجاءت المظاهرات احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتسليم المجرمين إلى الخارج (وخاصة الصين)، وتحولت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد الحكومة، لكن تطورات يوم الأحد تمثل تصعيدا خطيرا في الاضطرابات.
وكانت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر، من خطورة استخدام مدافع المياه والتي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة وتؤدي إلى مزيد من التوتر.
وشهد يوم الأحد أيضا تجمعا آخر لبضع مئات من المواطنين بينهم أفراد من الشرطة، طالبوا بحل سياسي للأزمة.
كما انتقد نشطاء الشرطة لتعاملها العنيف مع التجمعات المؤيدة للديمقراطية، بعد نقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد اشتباكات عنيفة، يوم السبت.
تأتي الجولة الأخيرة من العنف بعد مرحلة هدوء حذر دامت أكثر من أسبوع.
جاءت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون في البرلمان لتسليم المجرمين، كان من شأنه أن يسمح لسلطات هونغ كونغ بإرسال المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين لمحاكمتهم.
ورغم تعليق مشروع القانون إلا أن الاحتجاجات اتسعت وتحولت إلى حركة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإقليم، وتطالب بالتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة ضد المحتجين.
يوم الأحد الماضي، شارك حوالي 1.7 مليون شخص في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في وسط هونغ كونغ، بحسب بيانات منظميها. بينما قالت الشرطة إن المشاركين بلغوا 128 ألفا فقط.
كانت هناك احتجاجات سابقة في مطار هونغ كونغ الدولي وكذلك المواقع السياحية في المدينة.

• 3 أبريل/نيسان: حكومة هونغ كونغ تقدم تشريعا يمكن أن يُسلم المشتبه بهم في ارتكاب جريمة إلى الصين لمحاكمتهم لأول مرة.

• 9 يونيو/حزيران: نحو مليون شخص يسيرون إلى مقر الحكومة لإظهار معارضتهم لمشروع القانون.

• 12 يونيو/حزيران: أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين لأول مرة.

• 16 يونيو/حزيران: ما يقرب من مليوني شخص يخرجون إلى الشوارع مطالبين زعيمة هونغ كونغ كاري لام، بسحب المشروع. وكانت قد وعدت بتأجيله إلى أجل غير مسمى في اليوم السابق.

• 21 يوليو/تموز: حشود من الرجال يرتدون القمصان البيضاء يهاجمون الركاب في محطة مترو الأنفاق، في نفس اليوم قام المتظاهرون بتشويه مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

• 3 أغسطس/آب: المتظاهرون استعدوا لمواجهة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من الشرطة بارتداء الأقنعة الواقية.

• 11 أغسطس/آب: اقتحام الشرطة لمحطات السكك الحديدية، وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

• 12 أغسطس/آب: تجمع المحتجون في المطار، واعترفت الشرطة بنشر ضباط متنكرين خلال الاضطرابات في اليوم السابق.

• 25 أغسطس/آب: استخدام مدفع المياه لأول مرة وإطلاق طلقة تحذيرية، والمتظاهرون يردون بإلقاء المقذوفات، بما في ذلك قنابل البنزين على الشرطة.

"مذبحة الأرمن" التي تحييها فرنسا وتنكرها تركيا

أعلنت فرنسا يوم الرابع والعشرين من أبريل/نيسان يوما وطنيا لتخليد ذكرى المذابح التي قام بها الأتراك خلال الحقبة العثمانية ضد الأرمن.

وجاء الإعلان في بيان ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس أثناء العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا، تنفيذا لوعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه.
وفي المقابل، نددت تركيا بالقرار. ونشر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بيانا اليوم، قال فيه إن ماكرون يواجه مشاكل داخلية في بلاده ويلجأ إلى "تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ وضعه".
وأثناء اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في تركيا، في 12 أبريل/نيسان الجاري، دخل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مشادة مع النائبة الفرنسية، سونيا كريمي، بخصوص هذا الأمر.
ودائما ما كانت مذبحة الأرمن محل خلاف بين تركيا وفرنسا، التي تعتبر إنكار مذبحة الأرمن جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 2011.
ترجع الواقعة إلى عام 1915، إبان انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى في فترة حكم جماعة "تركيا الفتاة".
ويقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى. ويقدرون أعداد القتلى في هذه الأحداث بحوالي مليون ونصف أرمني.
وتصنف أكثر من 20 دولة الواقعة كمذبحة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا. كما يعتبرها مؤرخون أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.
ولا تنكر تركيا الأحداث كليا، لكن ثمة اختلاف في الرواية إذ تقدر أعداد الضحايا ما بين 300-500 ألفا، وتقول إنهم سقطوا نتيجة حرب أهلية. كما ترفض استخدام لفظ "إبادة" أو "مذبحة".
وفي عام 2014، قدم رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، عزاء غير مسبوق للأرمن عشية ذكرى المذبحة. وأصدر بيانا باللغة التركية والأرمنية وسبع لغات أخرى، قال فيه إن ترحيل الأرمن إبان الحرب كان له "تبعات غير إنسانية"، وإن الملايين "من جميع الاديان والأعراق" قتلوا في الحرب.
كذلك في ذكرى مئوية المذبحة عام 2015، حضر رئيس الوزراء التركي حينها، أحمد داود أوغلو، مراسم تأبين الضحايا "لمشاركة الأرمن في آلامهم". إلا أنه أكد على موقف تركيا من استخدام لفظ "المذبحة".
ويقدر مؤرخون أن مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط.
وتذكر الروايات تعرض الآلاف من الأرمن للتعذيب والضرب واغتصاب النساء، ومصادرة الممتلكات. وسيق الكثيرون منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب.
وكان المحامي البولندي اليهودي، رفايل ليمكن، هو أول من استخدم لفظ "إبادة جماعية" بعد دراسته الأحداث التي مر بها الأرمن في الدولة العثمانية. لكنه استخدم المصطلح لأول مرة عام 1943، في وصف ما مر به اليهود في ألمانيا النازية. جدير بالذكر أن إسرائيل ترفض حتى الآن الاعتراف بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية.

سميت اليمنية رضية المتوكل واحدة من أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم بفضل شجاعتها وعملها في زمن الحروب - ومع ذلك فهي لا تمتلك الجرأة على إنجاب طفل في اليمن.

حرب صعدة الأولى عام 2004 كشفت لرضية الطريق الذي كرست حياتها من أجله: توثيق الانتهاكات بحق الناس، خاصة أثناء الحرب.
تلك الحرب كانت الأولى فقط، تلتها خمس جولات من المعارك بين قوات حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة أنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين)، وحملة عسكرية على اليمن تقودها السعودية ضد الحوثيين، بدأت في مارس/آذار 2015، ولم تنته.
"إنجاب طفل (في اليمن) مغامرة"، تقول رضية عبر اتصال على واتساب. "سعيدة أنه ليس لدي طفل أخاف عليه من أن يكون قتيلا، أو أخاف عليه من نظرة خوف في عينيه - هذه النظرة تقتل. وللأسف هذا ما يشاهده اليمنيون في عيون أطفالهم".
تعلم رضية، التي سميت من قبل مجلة تايم الشهيرة كواحدة من بين 100 شخص مؤثر في العالم، أن تأثير عملها غير مباشر وبعيد الأمد، ومع ذلك لم تتوقف؛ فهي توثق ما يحدث ليكون "ذاكرة حقوقية لتحقيق العدالة" يوما ما.
علمتها الحروب التي شهدتها أنه "لا نتيجة أبدا من العنف"، لذا فهي ومنذ نحو عام تجوب عدة دول في حملة مناصرة تلتقي فيها بصناع قرار لطرح رؤيتها في كيفية التوصل إلى حل، وتردد دائما: "اليمن ليس جائعا، بل تم تجويعه، الحرب على اليمن ليست منسية بس يتم تجاهلها عمدا".
كانت في زيارة لأمريكا عندما تحدثت معها قرابة الساعة - سألتها عن شعورها وهي ترى اسم نائب وزير الدفاع الإماراتي، محمد بن زايد، الذي تشارك بلاده في الحرب الدائرة في اليمن، على القائمة ذاتها.
أجابتني فورا: "كنت أحدث نفسي بأن القائمة تتحدث عن مؤثرين، والتأثير قد يكون سلبا أو إيجابا. محمد بن زايد ساهم في تدمير اليمن وهذا تأثير كبير جدا".
على مدار أربع سنوات، قتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تضع جماعات حقوق الإنسان حصيلة أعلى لضحايا الحرب.
ووجهت منظمات دولية اتهامات إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وإلى الحوثيين بارتكاب أفعال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وأدرجت الأمم المتحدة قوات التحالف على القائمة السوداء لقتله وتشويهه الأطفال. ويقول التحالف إنه تدخل في اليمن لدعم شرعية حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، كما يرفض عادة تقارير المنظمات الحقوقية.

'सुई धागा' ने दिखाई Amazon जैसे मार्केटप्लेस पर ग्लोबल सेलिंग की नई राह

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उनके किसी भी शांति प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, दो परमाणु सम्पन्न देशों के बीच कोई भी युद्ध आत्मघाती हो सकता है। शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता ही एकमात्र सही रास्ता है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान ने तुर्की की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। पीटीआई के मुताबिक, इमरान खान ने इच्छा जताई है कि वह एक बार फिर शांति वार्ता के लिए भारत से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दो देशों के बीच शीत युद्ध के लिए भी कभी तैयार नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों के हित में नहीं था।
इमरान ने कहा, दो परमाणु सम्पन्न देशों को युद्ध के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। इनके बीच शीत युद्ध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। द्विपक्षी बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। दो परमाणु देशों के लिए युद्ध सुसाइड की तरह है। कश्मीर मुद्दे पर इमरान ने कहा कि भारत कभी भी कश्मीरी लोगों के अधिकारों को कुचल नहीं पाएगा।
उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी शांति वार्ता पर प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। अगर भारत शांति के लिए एक कदम बढ़ाता, तो हम दो कदम बढ़ाते। लेकिन, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के बातचीत के ऑफर को ठुकराता रहा।
2016 में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत-पाक संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। साथ ही 2017 के बाद से दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने के कारण भी दोनोंं देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए।
यदि आपने पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म 'सुई धागा' देखी है, तो इसने आपको जरूर चौंकाया होगा। फिल्म में वरुण धवन तथा अनुष्का शर्मा के किरदार मौजी वममता दिखाते हैं कि यदि इरादा पक्का हो तो छोटा व्यवसाई भी अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच सकता है। भारत के लाखों छोटे और मध्यम स्तर केव्यवसाइयों को भी  जैसी ई—कॉमर्स वेबसाइट्स ने ऐसा ही ग्लोबल मंच दिया है।


  जैसी आॅनलाइन सामान बेचने वाली वेबसाइट्स ने भारत में एक नई क्रांति का आगाज किया है। भारत का कोई भी व्यवसाई अब अपने उत्पाद देश में हीनहीं बल्कि विदेशों में भी बेच सकता है। एक क्लिक पर   पर रजिस्टर करने के बाद वह भारतीय बाजार में अपने उत्पाद आॅनलाइन बेच सकता है।इसके बाद वह अपनी उपस्थिति को देश की सीमाएं तोड़कर और आगे बढ़ा सकता है। वह अपने उत्पाद अमेरिका, यूरोप, जापान और आॅस्ट्रेलिया रीजन के 11मार्केटप्लेस पर बेच सकता है। इसमें उत्तर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। पहले जहां छोटे व्यवसाइयों केपास अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच नहीं था, वहीं  जैसा मार्केटप्लेस आने के बाद उनके लिए पूरा देश और दुनिया ही पसंदीदा बाजार बन गया है।

  . के आंकड़े बताते हैं कि इस मार्केटप्लेस पर 4 लाख से अधिक आॅनलाइन विक्रेता मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 50 फीसदी सेज्यादा विक्रेता छोटे शहरों के हैं। इन विक्रेताओं में बड़ी संख्या में महिला उद्यमी और शिल्पकार व दस्तकार भी शामिल हैं। जो व्यवसायी पंरपरागत तरीके सेआॅफलाइन व्यवसाय करते हैं वे शुरुआत में ई—कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने में थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन उनकी यह हिचक कुछ ही समय में दूर हो जाती है।


'ए लैदर गुड्स' के संचालक अनस कहते हैं कि 2011 से पहले वे जिन फर्मों को अपने उत्पाद बनाकर दे रहे थे वे उनसे उत्पाद खरीदकर उन्हीं को विदेशों मेंअधिक मुनाफे पर बेच रही थी। उन्हें अपने भाई से  . की जानकारी मिली और वे इससे जुड़ गए। कुछ वर्षों तक भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद पिछले साल उन्होंने  . के साथ अमरीका में अपने उत्पाद बेचना शुरू किया है और इसका उन्हें बहुत फायदा मिला है। अनस कहते हैं, 'अबमार्केट बहुत ओपेन हो गया है। हम दूसरों के लिए उत्पाद नहीं बना रहे हैं। हमारी दूसरे ट्रेडर्स पर डिपेंडेंसी कम हो गई है।'


अनस बताते हैं कि वे  से इसलिए जुड़े क्योंकि यह एक भरोसेमंद मार्केटप्लेस है। अनस की कंपनी ने 2 प्रॉडक्ट्स के साथ बिजनेस शुरू किया और आज उनके 70 से अधिक प्रॉडक्ट मार्केटप्लेस पर मौजूद हैं। वे बताते हैं कि  का सपोर्ट और लॉजिस्टिक पार्टनर बहुत अच्छे हैं। कोई भी नया व्यवसायी यहां अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकता है।

अहमदाबाद की टॉवेल कंपनी 'नंदन टेरी' के रौनक चिरिपाल कहते हैं कि जब उन्हें  . के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका ट्रायल लिया। ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो उन्होंने इस मार्केटप्लेस पर अपने कई प्रॉडक्ट उतारे। आज उनका ब्रांड  n की टॉवेल श्रेणी में सबसे अच्छा व्यवसाय कर रहा है।रौनक बताते हैं कि यदि आपको दुनिया भर के नए कस्टमर्स के साथ जुड़ना है तो इसके लिए ई—कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने बताया कि  पर रजिस्टर करने से लेकर सामान की डिलीवरी और पेमेंट का प्रोसेस बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि यदि प्रॉडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो और बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखा जाए तो आॅनलाइन ग्लोबल सेलिंग में सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में ई—कॉमर्स श्रेणी में बहुतग्रोथ हुई है। जो भी सही समय पर इसमें शामिल होगा उसके लिए तरक्की की राहें जल्दी खुलेंगी।


अनस और रौनक जैसे ही लाखों ऐसे सफल विक्रेता और भी हैं जो कपड़े, शिल्प उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट, सजावटी सामान, ज्वैलरी, रसोई के उपकरण आदि जरूरत का हर सामान Amazon जैसे मार्केटप्लेस पर बेच रहे हैं और अपनी छाप देश—दुनिया के वैश्विक बाजार में छोड़ रहे हैं। इस क्रांति में आप भी भागीदार हो सकते हैं। इसके लिए आपको हिचक छोड़नी होगी और संभावनाओं भरे बाजार में कदम रखना होगा। व्यवसायी के रूप में  . से जुड़ने के लिए क्लिक करें

المغرب يرجح أن تكون جريمة ذبح السائحتين عملا إرهابيا

كشفت السلطات المغربیة عن هویة المتورطین في اغتصاب وذبح سائحتین أوروبیتین، وأعلنت إلقاء القبض على أحدهم واستمرار البحث عن باقي المجرمين، مرجحة فرضية الإرهاب.

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اعتقال شخص يشتبه بضلوعه في قتل سائحتين بالمغرب

ونشر موقع "هسبريس" صور المشبوهين في التخطيط للجريمة وتنفيذها، وأشار إلى أنهم يقطنون في دواوير وأحياء هامشية بمدينة مراكش، ويمتهنون حرفا بسيطة مثل التجارة والنجارة، وأعمارهم تتراوح بين عقدين وثلاثة.
وفي تفاصيل حصرية لـ"هسبريس"، فإن المشتبه به الأول يدعى رشيد أفتاتي من مواليد 1985 ويعمل تاجرا، ويقطن في دوار القايد بجماعة حربيل بمراكش، والثاني وازيد يونس، وهو نجار من مواليد 1991 ويسكن في العزوزية بالمدينة الحمراء، أما الثالث فهو عبد الصمد إيجود من مواليد 1993 ويقطن في درب زروال.
وأفاد بوبكر سابيك الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، بأن فرضية الطابع الإرهابي لجريمة قتل السائحتين تبقى قائمة وغير مستبعدة، وأن التحقيق متواصل لمعرفة الدوافع الحقيقية لما حصل.
وأضاف أن التحريات تشير إلى أن عدد المشبوهين الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة هم أربعة، واحد جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة تم تحديد هوياتهم والبحث مستمر لتوقيفهم.
وكانت السائحتان الدنماركية لويزا فيسترغر جيسبرسن، والنرويجية أولاند مارين 24 و28 سنة، قد توجهتا صباح الأحد الماضي إلى منطقة شمهروش بجبل توبقال في أعلى قمم جبال الأطلس في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش، حيث عثر عليهما مقتولتين هناك.

وصل وفد من سبعة صحفيين عرب إلى إسرائيل، في زيارة نظمتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا، وفق مصادر إسرائيلية.

وحسب موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية"، عملت السفارة الإسرائيلية في فرنسا على تنظيم زيارة الوفد الصحفي الذي يضم صحفيين من فرنسا وبلجيكا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب.
ورحب رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يولي إدلشتاين بالصحفيين، ودعاهم لرؤية إسرائيل، "القلب النابض بالديمقراطية الحقيقية".
ونظم الكنيست لقاء للصحفيين مع رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة إيلي ألألوف، لبحث وضع العرب في إسرائيل.
وردا على سؤال حول مدى المساواة بين اليهود والعرب، قال ألألوف إنه "لا توجد قوانين عنصرية في بلاده، ولا يوجد أي تمييز حسب الجنس أو العرق".

أعلنت شركة "سيمانتك" المتخصصة في برمجيات الأمن، أن الفيروس الخبيث المعروف باسم "شمعون"، قد ظهر في هجوم جديد بعد غياب استمر عامين.

وأفادت الشركة الأمنية المتخصصة بأن هذا الفيروس الخبيث عاد بتأثير أقوى مستهدفا جهات جديدة في الشرق الأوسط، حيث يقوم بحذف جميع ملفات التشغيل الرئيسة.

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السعودية تستحدث هيئة للأمن السيبراني بأمر ملكي

وتعرضت خوادم شركة "سايبم للخدمات النفطية" الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط لهجوم سيبراني، أكدت الشركة أن "شمعون" استخدم في هذا الهجوم، وأصاب ما بين 300 و400 خادم، وما يصل إلى 100 حاسوب شخصي.
كما أشارت شركة "سيمانتك" إلى أن "شمعون"، استهدف في الهجوم على الشركة الإيطالية ضرب جهات في السعودية والإمارات، وحاول إصابة شركتين تعملان في مجال النفط والغاز.

رسالة آينشتاين "الإلهية" تباع بمبلغ قياسي

بيعت رسالة شهيرة للمخترع الأميركي ألبيرت آينشتاين، هاجم فيها الدين، وأرسلها لفيلسوف ألماني، مقابل مبلغ قياسي.

وكان آينشتاين قد أرسل الرسالة "الإلهية" الشهيرة للفيلسوف إيرك غوتكايند عام 1954، عندما كان يبلغ من العمر 74 عاما.

وبيعت الرسالة التي يبلغ طولها صفحة ونصف بالنص الألماني، في مزاد "كريستيز" الشهير بنيويورك، مقابل 2.9 مليون دولار.

وتعتبر الرسالة ذات أهمية كبيرة في النقاش التاريخي بين الدين والعلم، كما أنها تحمل قيمة تاريخية كبيرة لأنها كتبت بخط العالم الشهير.

وقال مزاد كريستيز في بيان: "هذه الرسالة الاستثنائية الخاصة التي كتبت عام واحد قبل وفاة آينشتاين، تبقى حتى الآن الأكثر تعبير عن آرائه (آينشتاين) حول الدين والفلسفة".

وانتقد آينشتاين في الرسالة هويته اليهودية، وهاجم معتقد اليهود "بأنهم الشعب المختار".

وكتب في الرسالة: "بالنسبة لليهود الذين أحس بالانتماء لهم بشكل كبير، والذين أشعر بأن عقليتهم مترسخة في ذاتي، لا يملكون بالنسبة لي أي تفوق على أي من الأعراق الأخرى".

ورفض اختيار مصطلح "المختارون" لوصف اليهود، في فقرة أخرى من الرسالة، التي انتقد فيها كذلك معتقدات غوتكايند الدينية، مع إشادته بنوايا صديقه الفيلسوف الساميةأعلنت "مؤسسة ليغو" اعتزامها التبرع بمائة مليون دولار لصالح "سيسيمي ووركشوب" (ورشة عمل سمسم)، وهي منظمة تعليمية غير ربحية أميركية، لتمويل مشروعات تستهدف مساعدة الأطفال المتضررين من أزمة اللاجئين الروهينغيا والحرب الأهلية في سوريا.

وقالت المؤسسة الدنماركية إن المنحة "سوف تفيد بعضا من أكثر الأطفال ضعفا في العالم وتلفت الانتباه إلى الأهمية الشديدة للتعليم من خلال اللعب لوضعهم على مسار النمو والتطور السليمين".

استحوذت "مؤسسة ليغو" التي تأسست عام 1986، على أكثر من 25 بالمائة من أسهم "مجموعة ليغو" صانع الألعاب الدنماركي الذي يديره القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تحصل "سيسيم ووركشوب"، منتج "عالم سمسم"، المنحة على مدار خمس سنوات.توفيت طاهية هندية شهيرة، كانت أكبر صاحبة قناة سنا في موقع "يوتيوب"، تنشر بها مقاطع فيديو تعرض أطباقا من المطبخ المحلي.

وحسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ماستا ناما، التي تتحدر من منطقة أندرا برادش جنوب شرقي الهند، فارقت الحياة عن عمر 107 أعوام.

وأنشأ لاكسمان حفيد المسنة الراحلة قناة لجدته على "يوتيوب" عام 2016، وحرصت منذ ذلك الحين على الظهور في مقاطع شهيرة وهي تطهو وسط الهواء الطلق على الحطب.

وتقدم قناة "يوتيوب" التي جذبت 1.2 مليون مشترك، وصفات الطبخ في أجواء بسيطة، إذ كانت الراحلة، على سبيل المثال، تقشر الخضراوات باستخدام الأظافر.

وقال حفيد الراحلة، إن الغرض من إنشاء القناة في البداية كان مجرد التسلية، لكن بعد الانتشار الواسع لها تحولت القناة إلى منصة لحفظ تراثي الطهي الخاص بأهل الأرياف في الهند.

وشاركت عائلة ماستا نبأ الوفاة إلى جانب صورة التابوت الذي شيعت فيه، وأعرب متابعون عن حزنهم لرحيل نجمة المطبخ البسيط و"عميدة يوتيوب" عن الحياة.

مقتل 4 من "الشباب" في الصومال بضربة أميركية

قال الجيش الأميركي إنه قتل أربعة متشددين في ضربة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية في محيط أودهيجل بالصومال في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة الحركة.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 4 ديسمبر.

وأوضحت القيادة في بيان نشر، في وقت متأخر، أمس الأربعاء "الضربة الجوية الأميركية نفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأميركية وشركاؤها لهجوم".

وأضافت: "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة إرهابيين دون أن يسقط أي مدني".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال، دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنواتأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي هو أمر تاريخي، رغم أزمة قطر.

وقال قرقاش في تغريدة صباح الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"، مشيرا إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".

وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون  مستمر برغم أزمة قطر.
وأكد على "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك،" منوها إلى أن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".

وصل وفد الحكومة اليمنية الشرعية لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي الإيرانية في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال مصدر بالأمم المتحدة إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستجرى في قلعة جوهانسبيرغ والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016.

وقال عبد الله العليمي أحد ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر قبل أن يغادر فريقه من العاصمة السعودية الرياض إن المحادثات تمثل "فرصة حقيقية للسلام".

ونجح غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.

وأغلقت السلطات السويدية المكان وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

وقال محمد عبدي مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين "إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي، فسوف نشهد أثرا فوريا على الناس في اليمن. سيقل عدد من يضربهم العنف ومن يفرون منه، وسيقل عدد من يُدفعون صوب أقسى سبل العيش".

وأضاف في بيان "وبنفس القدر، إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت، ستتعثر أيضا آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم".

تحذير: قد يكون المحتوى مزعجا

في 23 حزيران / يونيو 2018، بدأت سلسلة من الصور المرعبة بالانتشار في فيسبوك.
أظهرت واحدة من هذه الصور طفلا مصابا بجروح أحدثتها سكين كبيرة في رأسه وفكه، بينما أظهر شريط مصور - تمت مشاهدته أكثر من 11 ألف مرة - جمجمة رجل وهي تكسر.
كما تداول المشاركون صورا لمنازل أحرقت عن بكرة أبيها وجثثا مضرجة بالدماء ملقاة في مقابر جماعية وأطفالا قتلوا في أسرتهم.
إدعى مستخدمو فيسبوك الذين نشروا الصورأنها تظهر مجزرة ما زالت جارية في منطقة غاشيش التابعة لولاية الهضبة (بلاتو) النيجيرية، مضيفين أن المسلمين الفولاني يقتلون المسيحيين المنحدرين من أقلية البيروم المحلية.في حقيقة الأمر، كانت مجزرة قد وقعت فعلا في غاشيش نهاية ذلك الأسبوع، ، فقد قتل عدد يتراوح بين 86 و238 من أفراد أقلية البيروم في الفترة بين 22 و24 حزيران / يونيو حسب تقديرات الشرطة وزعماء محليون.
ولكن بعضا من أكثر الصور التي تم تداولها اثارة للغضب والتقزز لم تكن لها أي علاقة بالعنف في غاشيش. فصورة الطفل المذكورة، والتي نشرت بمعية دعاء إلى الله أن "يقضي على كل جيل قتلة هذا الطفل البريء"، كانت قد نشرت في فيسبوك قبل عدة شهور. أما الشريط الذي يظهر الرجل ذا الجمجمة المكسورة فلم يصور في نيجيريا أصلا، بل في عام 2012 في الكونغو برازافيل على مسافة الف ميل تقريبا من المكان الذي زعم أن الحادث وقع فيه.

ولكن الحقيقة لم تكن مهمة، فالصور تلقفها شباب البيروم في مدينة جوس التي تبعد مسافة ساعات عن المنطقة الريفية التي كانت المجزرة تقع فيها.
ألمحت بعض المداخلات التي نشرت في فيسبوك إلى أن المجزرة تقع في جوس نفسها، وأن سكان المدينة مهددون بهجوم وشيك. لم يتوقف إلا قليلون للتحقق من صحة هذه المعلومات أو لاستقصاء مصادر الصور البشعة التي كانت تنتقل من هاتف إلى آخر.
قال أحد قادة شباب بيروم لبي بي سي، "ما أن شاهدنا هذه الصور حتى أردنا أن نشنق أي رجل من الفولاني يقف إلى جوارنا. ومن لا يساوره هذا الشعور وهو يرى أخيه يقتل أمام عينيه؟"
أسهمت الصور في إثارة جو من الرعب والغضب والدعوات للاقتصاص من الفولاني - جو كان على وشك القضاء على زوج وأب يدعى علي الحجي محمد.

كان علي يعمل بائع بطاطا في جوس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.
في 24 حزيران / يونيو، توجه علي إلى بلدة تدعى مانغو للقاء بعض من زبائنه. كانت رحلة مألوفة بالنسبة له، إذ سبق له أن قام بها مئات المرات. غادر علي مسكنه بعد صلاة الفجر بقليل، وكان يأمل في أن يعود مبكرا ليتناول طعام العشاء مع زوجتيه: أمة وأمينة وأطفاله الـ 15.
ولكن لدى عودته في سيارة أجرة استقلها مشاركة مع عدد من الركاب، فوجئ علي بأن الطريق مغلق بحاجز من اطارات السيارات المشتعلة. كانت عصابة من البيروم المسلحين بالسكاكين والسيوف تحقق مع السائقين بحثا عن الفولاني المسلمين.
سحل علي عنوة من السيارة التي كان يستقلها بمعية راكب آخر. وعثر على جثته المتفحمة بعد ثلاثة أيام إلى جانب الطريق العام الواصل بين جوس وأبوجا. وكانت الجثة مشوهة إلى درجة أن زوجتيه رفضتا النظر اليها.كان علي واحدا من 11 رجلا سحلوا من سياراتهم وقتلوا في 24 حزيران / يونيو.
أضرمت النار في بعض من هؤلاء، بينما قتل آخرون طعنا بالسكاكين وتقطيعا بالسيوف. واكتشفت جثثهم في الأيام اللاحقة ملقاة في حفر أو خلف المنازل أو على قارعة الطرق. وقد أحرقت جثث الكثيرين بحيث أصبح من العسير التعرف عليها.

रियाल मैड्रिड दो स्थान फिसलकर छठे नंबर पर, रोनाल्डो की युवेंटस टॉप पर

गैजेट डेस्क. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ( ) में कई तरह के इनोवेशन प्रदर्शित किए गए। इन्हीं में से बिहार के भागलपुर के अभिषेक भगत ने एक ऐसा रोबोकुक (खाना बनाने की मशीन) तैयार किया है, जो कड़ाही में 25 तरह की फूड रेसिपीज बना सकता है। अभिषेक को इसका पेटेंट भी मिल गया है।

सिर्फ 10 हजार रुपए होगी इसकी कीमत : थ्री-डी प्रिंटिंग की मदद से तैयार रोबोकुक के प्रोटोटाइप का प्रयोग सफल रहा है। आने वाले दिनों में 10 हजार रुपए कीमत में यह बाजार में उपलब्ध होगा।

आप दाल, सब्जी जैसे आलू-गोभी, मटर-पनीर, बैंगन का भरता या सेवईं की खीर सरीखे अपनी पसंद के किसी भी व्यंजन को मोबाइल एप पर चुनिए। एप रोबोकुक को निर्देश देगा।

रोबोकुक में 2 तरल पदार्थ, दो मूल पदार्थ और 8 अन्य चीजों के लिए बॉक्स होंगे। रोबोकुक बोलकर आपकी भाषा में निर्देश देता जाएगा कि आप किस बॉक्स में क्या सामग्री रखें।

फिर एक बटन दबाकर आप छोड़ दीजिए। रोबोकुक के इंडक्शन प्लेट पर रखी कड़ाही में बारी-बारी, जब जिस सामग्री को डालना चाहिए वह अपने आप नियत समय पर आती जाएगी और करीब 4-5 लोगों के लिए सामान्य समय में व्यंजन तैयार हो जाएगा।

खास बात यह है कि आपको यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कब क्या डालना है, कब छौंक लगाना है और उसे कितनी देर तक भूनना है। यह सारी क्रिया रोबोकुक ही करेगा।

• महाराष्ट्र के प्रसाद ठाकरे ने एग्रीकल्चरल वेस्ट से बायोस्मोकट्रैप नामक एक फिल्टर तैयार किया है। इसे वाहनों से धुआं निकलने के स्थान पर क्लिप की मदद से लगाया जा सकता है।
• पीयूसी वाली मशीन से जांचें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि की बिना फिल्टर लगाने की तुलना में प्रदूषणकारी तत्वों की रीडिंग में तीन से पांच गुना तक का अंतर आ जाता है। इसकी कीमत 5 रुपए आएगी प्रसाद ठाकरे को इसका पेटेंट भी मिल गया है।
• केरल के कोलम स्थित अमृता विद्यापीठ के डॉ. बिपिन नैयर ने ऐेसा ग्लूकोमीटर (डाइबिटीज के रोगियों के ब्लडशुगर नापने की मशीन) तैयार किया है, जिसकी स्ट्रिप की कीमत 5 रुपए से भी कम होगी।
• नैयर ने बताया कि बाकी स्ट्रिप एंजाइम (प्रोटीन) टेक्नीक आधारित हैं जबकि उनकी स्ट्रिप नॉन-एंजाइमेटिक (मेटल ऑक्सीलेटेड नैनोसेंसर बेस्ड) है। यह बाजार से काफी सस्ता मिलेगा।
  लंदन. यूरोपियन क्लब फुटबॉल की टॉप-5 लीग में 8-8 मैच खत्म हो चुके हैं। इसके बाद टॉप-10 टीमों की रैंकिंग जारी की गई। यह रैंकिंग टीमों के प्रदर्शन, उनके रिजल्ट और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए निकाली गई है। इसमें स्पेनिश लीग (ला लिगा) की टीम रियल मैड्रिड रैंकिंग में दो स्थान फिसलकर छठे नंबर पर पहुंच गई है। इटैलियन लीग सीरी ए की टीम युवेंटस टॉप पर है। टॉप-10 में इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) की चार, ला लिगा की दो, बुंदेसलिगा की दो और सीरी ए व फ्रेंच लीग की एक-एक टीमें हैं।
  
  टीमों की रैंकिंग और उनका परफॉर्मेंस यह है
  1. युवेंटस: 592 अंक के साथ रैंकिंग में टॉप पर है। क्लब ने सभी 9 मैच जीते हैं। रोनाल्डो 4 गोल कर चुके है।
  2. चेल्सी: 589 रेटिंग अंक के साथ दूसरे नंबर पर। टीम ने ईपीएल में 8 में से 6 मैच जीते और दो ड्रॉ कराए हैं।
  3. लिवरपूल: टीम 582 रेटिंग अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। लिवरपूल ने भी 8 में से 6 जीते और दो ड्रॉ खेले हैं।
  4. मैनचेस्टर सिटी: सिटी के 581 रेटिंग अंक है और रैकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ चौथे नंबर पर है।
  5. बार्सिलोना: स्पेनिश क्लब 578 अंक के साथ पांचवें नंबर पर है। टीम ने 8 में से 4 जीते, 3 ड्रॉ खेले।
  6. रियल मैड्रिड: रैंकिंग में दो स्थान की गिरावट। 574 अंक लेकर छठे पर। ला लिगा में 4 जीते, 2 हारे।
  7. पीएसजी: फ्रांस की लीग-1 की पीएसजी रैंकिंग में सातवें नंबर पर है।स ललीग के 9 में से सभी मैच जीते हैं।
  8. आर्सनल: क्लब रैंकिंग में आठवें नंबर पर। 566 रेटिंग अंक हैं। ईपीएल में से 6 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है।
  9. बोरुसिया डॉर्टमंड: जर्मन क्लब की रैंकिंग में भी एक स्थान का सुधार। बुंदेसलिगा में 7 में से 5 जीते।
  10. बायर्न म्यूनिख: टीम को तीन स्थान का नुकसान। बुंदेसलिगा में 7 में से 4 मैच जीते, 2 हारे और 1 ड्रॉ।

आपकी रायनीकी रूप से पूरी तरह सही हि

गंगा का दर्द
11 सितंबर के दैनिक ट्रिब्यून में भरत झुनझुनवाला का लेख ‘राम भरोसे गंगा स्वच्छता अभियान’ इस संदर्भ में सरकार की कथनी और करनी का भंडाफोड़ करने वाला था। गंगा नदी की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया, लंबी-चौड़ी बातें की गईं। लोगों को यकीन होने लगा कि सरकार इस संदर्भ में कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। संतों-महंतों, धार्मिक व सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि नदियों में किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाया जाये। वर्तमान में गंगा का पानी पीने की तो बात छोड़िए, आचमन के लायक भी नहीं है।

शामलाल कौशल, रोहतक

हिन्दी की मुहिम
आजकल अधिकतर लोग अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी को तोड़-मरोड़ कर उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हिंदी भाषा लुप्त होने की स्थिति में आ चुकी है। स्नातक कर रहे अधिकतर विद्यार्थियों को तो हिंदी अच्छे से पढ़नी-लिखनी भी नहीं आती, विशेषकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वालों को। यह एक चिंतनीय विषय है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाते हुए ‘हिंदी बचाओ, हिंदी अपनाओ’ अभियान चलाना चाहिए।

प्रवीन रसीला, कैथल

खाली पद भरे जाएं
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में चालीस हजार पद खाली पड़े हैं। इस हिसाब से अन्य विभागों में कितने पद खाली होंगे, सहज अंदाजा लग सकता है। हरियाणा में जब लाखों पद खाली हैं तो देश के अन्य राज्यों में कितने पद खाली होंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कई लाख पद खाली पड़े होने की बात तो पहले ही आ चुकी है। जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो विकास और प्रशासनिक कार्य कैसे होंगे? इसलिए अब सरकार को जल्द ही जनहित में इन नियुक्तियों का पिटारा खोल देना चाहिए।

वेद मामूरपुर, नरेला

बंद के जख्म
एक दिन का भारत बंद हो गया। देश में इस प्रकार के विरोध के स्वर को बुलंद करने का यह नायाब हथियार न जाने कितने जख्म देगा। इस प्रकार के बंद से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान तो समूचे देश का होता है। आरक्षण की मांग हो या अन्य विरोध, यह संघर्ष ही तो राजनीति को ऊर्जा देता है। नतीजा खेमों में बंटे हम राजनीति के हवन कुंड में बार-बार अपनी ही आहुति देते हैं।

एमके मिश्रा, रांची, झारखण्डहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उपेक्षित हिन्दी और बाज़ार में लगातार हिन्दी का बढ़ता कद हिन्दी के शानदार भविष्य का बखान करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न ने अब हिंदुस्तान के लोगों को हिन्दी में शॉपिंग की सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल वेबसाइट पर हिन्दी में शॉपिंग की सुविधा प्रदान की है।
अमेज़न इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है और वालमार्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीऍम मॉल जैसी कंपनियों के साथ यदि प्रतियोगिता में रहना है तो अपनी गुणवत्ता के साथ-साथ अन्य रणनीतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। भारत की ज्यादातर जनता हिन्दी भाषी क्षेत्रों से है और शॉपिंग के लिए जिस आयु वर्ग की क्षमता सबसे अधिक है, वो भी हिन्दी के साथ ज्यादा आराम से काम कर पाते हैं। ऐसे में यदि हिन्दी भाषी क्षेत्र में अपनी पहुंच बनानी है तो यह आवश्यक है कि उन तक उनकी भाषा में पहुंचा जाये।
अमेज़न से पहले सिर्फ स्नेपडील ही एकमात्र ऑनलाइन पोर्टल था, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हिन्दी के साथ अन्य भाषाओं में आने की पहल की थी। अमेज़न की वेबसाइट और एप्लीकेशन अभी मुख्य सामग्री को ही हिन्दी भाषा में रूपांतरित कर पाए हैं, प्रोडक्ट की डिटेल अभी भी अंग्रेजी में ही है। पूरी वेबसाइट हिन्दी में आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी प्रोडक्ट प्रदाता कंपनी के साथ कार्य करे। अमेज़न की हिन्दी में अभी तक की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने न तो बहुत ही कठिन हिन्दी का प्रयोग किया है और न ही अजीबोगरीब अनुवाद है।
आज यदि अपनी पहुंच आम जनता तक बनानी है तो लोगों से उनकी अपनी जुबान से ही जुड़ा जा सकता है । इसके लिए हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन बाज़ार में वरिष्ठ आयु वर्ग के लोग भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। बाजार अब गली-मोहल्ले से निकल कर ऑनलाइन आ गया है, लेकिन उसके ग्राहक अभी भी उसी गली-मोहल्ले के हैं। इसलिये ये जरूरी हो जाता है कि उनकी आदतों को समझा जाये और उनकी सहूलियत को वरीयता दी जाए।
आज हर बड़ी कंपनी इस बात को समझ चुकी है कि यदि आम जनता के दिल में अपनी जगह बनानी है तो उनकी भाषा में ही उनके पास जाना पड़ेगा। उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वो इन सुविधाओं का उपयोग कैसे करें और इसके साथ ही साथ कैसे सुरक्षित उपयोग करें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर लोगों में एक भय बना रहता है कि यह सुरक्षित नहीं है और यहां फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती है।
ग्राहकों को इस बारे में शिक्षित करना पड़ेगा कि सुरक्षित और आरामदायक शॉपिंग कैसे की जाती है। यह सब समझाने के लिए हिन्दी से बेहतर माध्यम कोई नहीं हो सकता। गूगल से लेकर एप्पल तक और प्राइवेट संस्थाओं से लेकर सरकारी तंत्र तक, सबको आज ये तो समझ आ चुका है कि जनता तक पहुंचने के लिए काम करना है तो हिन्दी में ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक तकनीकी समस्या ये आ रही है कि हिन्दी लिखने वाले जानकारों की कमी-सी है क्योंकि या तो आधी-अधूरी सामग्री हिन्दी में दी जा रही है या फिर गूगल से अनुवाद की हुई। अगर तकनीकी रूप से पूरी तरह सही हिन्दी हुई तो ज्यादा संभावना ये हो जाती है कि वो बहुत ही कठिन हिन्दी हो और पढ़ने वाला उससे दूर भाग जाए। इसलिए जनता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आवश्यक है कि न सिर्फ हिन्दी में उनके पास जाया जाये बल्कि ऐसी हिन्दी के साथ जो तकनीकी रूप से सही भी हो और समझने में आसान भी।
कंपनियों को चाहिए कि वह तकनीकी साक्षरता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करें। इससे उपभोक्ता का फायदा तो होगा ही, कंपनियों को भी होगा। फिर भी इस बारे में न्यूनतम प्रशिक्षण की अभी जरूरत है। अमेजन को मुफ्त कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें इंटरनेट से जुड़ा बुनियादी ज्ञान दिया और फिर शॉपिंग के बारे में बुनियादी जानकारी भी दी जाये

जब लाल रंग से रंग गई राजधानी दिल्ली की सड़कें

वो नारे लगा रहे थे कि 'दिल्ली को लाल कर देंगें' और राजधानी की सड़कें और गलियां कुछ घंटों के लिए लाल रंग से पट सी गईं.

लाल रंग की टोपियां और क़मीज़ें पहने मज़दूर-किसान-कामगार, लाल रंग की ही साड़ी-ब्लाउज़ में महिला प्रदर्शनकारी बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर मौजूद थे.
इन प्रदर्शनकारियों ने रोज़गार, मंहगाई, किसानों के उगाए अनाज का बेहतर मूल्य और दूसरी मांगों को लेकर रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक मार्च किया.
इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंचे थे.
अगर मुमताज़ और राजेश रामचंद्रन केरल के वायनाड और कासरगोड से ख़ासतौर पर प्रदर्शन के लिए आए थे तो ज्योति महेश खैरनार ने महाराष्ट्र के धुलिया से यहां तक का लंबा सफ़र तय किया था. शुभम कोलकाता के एक कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन रोज़गार के कम होते मौकों को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.
वामपंथी नेता और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला ने बीबीसी से बात करते हुए दावा किया था कि तीन मज़दूर और किसान संगठन- सीटू, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स एसोसिएशन; के नेतृत्व में निकाली जा रही 'मज़दूर-किसान संघर्ष रैली' में तक़रीबन तीन लाख लोग शामिल होंगे.
हालांकि तादाद को आंकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बुधवार को आयोजित संघर्ष रैली घंटों तक लुटयंस दिल्ली (जो नई दिल्ली का सेंट्रल हिस्सा है) की कई सड़कों पर एक अंतहीन पंक्ति के समान दिखी.
रैली के समापन के बाद संसद मार्ग पर भाषण में शामिल हन्नान मोल्ला ने कहा कि "यह रैली जो कि किसान-खेतिहर मज़दूर और मज़दूरों के आंदोलन के तीसरे चरण का हिस्सा थी, बहुत सफल रही."
इस रैली में केरल से एक शिक्षक राजेश राजचंद्रन शामिल होने आए थे. राजेश मोदी सरकार से डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों को लेकर बेहद नाराज़ हैं. वे कहते हैं, "ज़रूरत की सारी चीज़ें इतनी मंहगी हो गई हैं कि जिस चीज़ के लिए उन्हें चार साल पहले 30 रुपये ख़र्च करने पड़ते थे, वो अब लगभग दोगुनी हो गई है और हमारी आमदनी है कि बढ़ नहीं रही."
हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम केंद्र सरकार को नहीं बल्कि राज्य सरकार को करना होता है तो राजेश रामचंद्रन बोले "लेकिन मंहगाई कम करना तो मोदी सरकार के हाथ में है."
मंहगाई, पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती क़ीमतों, रोज़गार के घटते अवसर, सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों के न भरे जाने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर किसान-मज़दूर संगठनों ने जो हस्ताक्षर अभियान और धरने-प्रदर्शन किए थे, राजेश रामचंद्रन उसमें भी शामिल थे.
रामचंद्रन ने दावा किया कि उनके सूबे से कम से कम छह हज़ार लोग ख़ासतौर पर इस रैली में शामिल होने के लिए आए थे.हाराष्ट्र में धुलिया के नडाना गांव से आई नन्दा देवी सोनाल को शिकायत थी कि उन्हें स्कूल में खाना पकाने के काम के इतने कम पैसे मिलते हैं कि उससे उनका गुज़ारा नहीं हो पाता और वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में मौजूद अपनी पार्टी की सरकार को ये निर्देश दें कि उन जैसे लोगों की सरकार बेहतर देखभाल करे.
उनकी शिकायत थी कि इतने कम पैसे भी उन्हें कई महीनों तक नहीं मिलते.
रैली में हिस्सा लेने आए मदन लाल और विनोद सिंह पंजाब के लुधियाना में इन्कम टैक्स विभाग में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आजतक उनकी नौकरी पक्की नहीं हो पाई है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं जैसे छुट्टियां वग़ैरह नहीं मिल पाती हैं.
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आए आज़ाद के साथ बड़ी तादाद में औरतें भी इस रैली में शामिल होने आई थीं. आज़ाद का कहना है कि वो आदिवासी हैं और वन विभाग के लोग उन्हें वहां से बेदख़ल कर देते हैं.
आज़ाद और उनके साथ आई महिलाओं की मांग है कि उन्हें ज़मीनों का पट्टा दिया जाए.
हालांकि इस रैली में शामिल होने आए तमाम लोगों की मांगें काफ़ी हद तक अलग-अलग सी नज़र आईं. रैली को कवर करने आए एक पत्रकार ने कहा भी कि रैली में मांगें कुछ बिखरी-बिखरी सी लगती हैं और इस रैली को आयोजित करने वाले नेताओं को चाहिए था कि इन्हें कुछ मुद्दों पर फ़ोकस करते.
मगर हन्नान मोल्ला का कहना था कि 'आज कि रैली में वो किसी तरह की मांग सरकार या किसी के सामने नहीं रख रहे हैं और इस रैली के ज़रिए वे बस हुकूमत को चेतावनी देना चाहते है कि अगर वो किसानों-मज़दूरों-कामगारों की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो उसे सत्ता से बेदख़ल कर दिया जाएगा.
वामपंथी मज़दूर नेता ने कहा कि देश के 200 से अधिक किसान संगठन साथ आए हैं और उन्होंने फ़ैसला किया है कि 28, 29 और 30 नवंबर को वो किसान लॉन्ग मार्च निकालेंगे जो कई अलग-अलग रास्तों से दिल्ली में प्रवेश करेगी और 100 किलोमीटर के पैदल मार्च के बाद 30 नवंबर को सरकार को किसानों की मांग को लेकर विज्ञप्ति देगी.

催促中国尽早达到排峰值恐无益于扭转气候变化

中国气候经济学家表示，全球各国迫切推动中国尽早到达峰值排放，很有可能促使一些产业部门转移到低能效国家。

英国东英吉利亚大学（ ）的关大博告诉中外对话，中国做了二十年的世界工厂，“有得有失”，这些经验将有利于其应对日益增长的温室气体排放。

关大博曾用七年的时间来研究中国温室气体排放模式，其研究成果发表于《自然气候变化》杂志。他说：“如果其他任何一个国家成为第二个中国，比如印度，那么，它或许需要另外一个二十年来领悟中国所取得的经验。”

“因此，当有人谈及中国何时会达到排放峰值时，我会说，只要碳排放的增长速度放缓就行，而非迫切推动中国达到峰值——因为我们希望结束碳泄漏至其他国家转移的局面。”［注：碳泄漏（carbon leakage）是指由于一国或地区实施减排政策而导致的该国或地区以外的国家或地区的温室气体排放量增加的现象。］

但是，作为东英吉利亚大学气候变化与国际发展学教授，关大博认为，中国若想发展可持续经济，就有必要制定碳排放的绝对值上限。他对明年在巴黎举行的联合国气候会议在此方面将要取得的进展持“乐观”态度，并强调，中国的发达地区，如北京、上海等地都有可能会设置碳排放的区域性上限。

“中国正在试行碳交易，对七个试点地区制定了排放限额，此举很可能为建立绝对限额目标体系做好了铺垫。”他补充道。

关大博的研究表明，中国当前气候变化目标的重心在于控制碳排放强度（单位GDP的二氧化碳排放量），但在以不断激增的重工业为主导的经济发展模式下，中国当前气候目标并未使其得到有效缓解。

原因在于，中国经济的发展促使采矿、金属冶炼、燃煤发电等碳排放密集型产业的崛起。这类产业的发展将同期取得的令人瞩目的减排成就一扫而空。例如，2002-2009年间，内蒙古地区的排放效率提高了159%。但与此同时，水泥生产和金属冶炼行业的发展翻了14倍，从而使净排放效率仅提高了18%。

中国近期取得了一定的进展：官方数据显示，2014年上半年的碳强度降低了5%。但关达博说道，中国已经陷入了碳排放密集型产业投资的循环中，如不调整经济结构，所取得的进展也只是暂时的而已。

他说，中国一直在增建机场、高速铁路和公路，而且已经超出了市场的承载能力。他还指出，中国现在拥有世界上90%的收费公路，已经远远过剩。尽管如此，重工业投资仍在继续：“这就向国内市场发出了错误的信号——我们需要更多水泥和钢铁。于是又会有更多的水泥和钢铁工厂相继建立。”

एबी डिविलियर्स बोले-क्रिकेट की कमी नहीं खल रही, जिंदगी का लुत्‍फ उठा रहा हूं

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बावजूद डिविलियर्स अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) की ओर से खेलना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि बड़े मैच में शतक जड़ने के अहसास की तुलना किसी चीज से नहीं जी जा सकती. हजारों लोग आपके नाम के नारे लगा रहे होते हैं. लेकिन ईमानदारी से कहूं तो निश्चित तौर पर मुझे इसकी कमी नहीं खलेगी. अब तक तो नहीं. खेल से हटकर मैं काफी खुश हूं. कोई मलाल नहीं.’

यह पूछने पर कि क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कुछ राहत महसूस कर रहे हैं तो डिविलियर्स ने कहा, ‘बेहद. हां... मुझे पता है कि सही जवाब संभवत: यह होता कि मुझे हमेशा खेल की कमी महसूस होगी.’अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 114 टेस्ट में 22 शतक की मदद से 50 .66 की औसत से 8765 रन बनाने वाले डिविलियर्स ने कहा, ‘मेरा मानना है कि खिलाड़ी जो यह कहते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव महसूस नहीं करते, वे सभी से और खुद से झूठ बोल रहे हैं.’डिविलियर्स ने 228 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी 25 शतक की मदद से 53 .50 की औसत के साथ 9577 रन बनाए.

ने माना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव कभी-कभी असहनीय हो जाता था और वे क्रिकेट से संन्यास लेकर राहत महसूस कर रहे हैं. मई में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा करके सभी को हैरान करने वाले इस बेजोड़ बल्‍लेबाज ने कहा कि उन्हें खेल की कमी नहीं खल रही और वह संन्यास के बाद के जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं. ‘इंडिपेंडेंट’ समाचार पत्र से बातचीत करते हुए डिविलियर्स ने कहा, ‘कभी-कभी यह (दबाव) असहनीय हो जाता था- आपको जिस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता था, लगातार प्रदर्शन करना होता था. आप स्वयं, प्रशंसक, देश और कोच आपके ऊपर दबाव बनाते हैं. यह काफी अधिक होता है और एक क्रिकेटर के रूप में यह हमेशा आपके दिमाग में होता है.’

वर्ल्‍डकप 1983 की बड़ी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टीम के खिलाड़ि‍यों को सम्‍मानित करने और 'बड़ा' पुरस्‍कार देने के बारे में सोच रहा था लेकिन समस्‍या यह थी कि उसके पास ज्‍यादा धनराशि नहीं थी. क्रिकेट का खेल उस समय तक पेशेवर रूप नहीं ले पाया था और उस समय बीसीसीआई आज की तरह 'धनकुबेर' नहीं था. स्‍वरकोकिला लता मंगेशकर ऐसे में बीसीसीआई और खिलाड़ि‍यों की मदद के लिए आगे आई थीं.

क्रिकेट की बाइबल मानी जाने वाली पत्रिका विज्‍डन ने मोहिंदर अमरनाथ को साल के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में चुना था. कह सकते हैं कि कपिल देव और मोहिन्दर अमरनाथ भारतीय क्रिकेट में बदलाव के सूत्रधार थे. 1983 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया.हमेशा अपनी ट्राउंजर के पॉकेट में लाल रुमाल रखने वाले "मास्टर ऑफ़ कम बैक" मोहिन्दर अमरनाथ को तेज़ गेंदबाज़ों के समक्ष बेहतरीन बल्लेबाज़ माना जाता था.

ताजमहल को प्रदूषण से बचाना इतना मुश्किल क्यों है

दरअसल आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भारी वायू प्रदूषण की वजह से संगमरमर से बनी इस इमारत का सफेद रंग अब हरे रंग में बदल रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि 'ताजमहल को संरक्षण दिया जाए या बंद या ज़मींदोज़ कर दिया जाए'.इससे पहले 9 मई को सु्प्रीम कोर्ट ने ताजमहल के रखरखाव की स्थिति को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया) को भी आड़े हाथों लिया था. 

कोर्ट ने कहा था कि अगर ताजमहल को बचाना है तो केंद्र सरकार को एएसआई की जगह दूसरे विकल्प की तलाश करनी चाहिए. ताजमहल को अपने पुराने रूप में वापस लाने के लिए समय-समय पर कई तरह की कोशिशों को अंजाम दिया गया है.लेकिन अब तक कोई भी कोशिश इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है जिससे ताजमहल की ख़ूबसूरती को लौटाया जा सके. 

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर वो कौन सी वजहें हैं जो ताजमहल की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार हैं.

साल 2015 में भारत और अमरीकी शोधार्थियों ने ताजमहल के प्रदूषण के कारणों की जांच करने के लिए एक शोध किया था जिसके नतीज़े एक प्रतिष्ठित जर्नल एनवॉयर्नमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुए थे.

इसके लेखकों में से एक आईआईटी कानपुर के प्रोफ़ेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी ने बीबीसी से इस बारे में बात करते हुए कुछ सवालों के जवाब दिए हैं.

प्रोफ़ेसर त्रिपाठी कहते हैं, "ताजमहल के रंग बदलने की वजह पार्टिकुलेट मैटर हैं जिससे दिल्ली और गंगा के मैदानी भागों में स्थित तमाम दूसरे शहर भी जूझ रहे हैं. इसके अलावा कूड़ा जलाए जाने की वजह से जो धुआं और राख हवा में उड़ती है, वह उड़कर ताजमहल पर जाकर बैठ जाती है जिससे उसके रंग में अंतर आता है."

वहीं, सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवॉयरनमेंट से जुड़ी शांभवी शुक्ला ने बीबीसी से बात करते हुए ताजमहल को होने वाले नुकसान की दूसरी वजहों की ओर इशारा किया. 

शांभवी शुक्ला कहती हैं, "साल 2013 में भी ऐसी ख़बरें आई थीं कि ताजमहल के रंग में पीलापन आ रहा है, अब उसके रंग में हरापन आने की बात की जा रही है. अगर इसकी वजहों की बात करें तो आगरा में नगरनिगम का सॉलिड वेस्ट जलाया जाना एक मुख्य वजह है. इसके साथ ही ताजमहल के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज़ भी हैं. इसके अलावा जब दिल्ली से पुरानी गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाता है तो ये गाड़ियां इन शहरों में ही पहुंचती हैं जिनकी वजह से आगरा के वायू प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है."

किन शांभवी शुक्ला मानती हैं कि जब तक इस समस्या की जड़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक पैचवर्क से काम नहीं चलेगा.

कानपुर आईआईटी के प्रोफ़ेसर त्रिपाठी भी इस तर्क से सहमत होते हुए मुख्य समस्याओं का समाधान किए जाने पर ज़ोर देते हैं.
वह कहते हैं, "उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम स्थानीय-क्षेत्रीय और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण के कणों को रोकें. स्थानीय स्तर पर सड़क के दोनों ओर फ़ुटपाथ पर घास बिछाई जा सकती है जिससे धूल उड़ना बंद हो सकती है. अगर म्युनिसिपल वेस्ट यानी शहर के कूड़े का ठीक ढंग से निस्तारण हो जाए और उसे जलाया न जाए तो 2.5 पॉल्यूटेंट को तुरंत रोका जा सकता है."
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ताजमहल को उसकी ख़ूबसूरती वापस देने के लिए टिप्पणी की थी कि अगर ताजमहल को बचाना है तो एएसआई को इससे अलग करना होगा.
ऐसे में इस समस्या के लिए विदेशी एजेंसियों की मदद पर प्रोफ़ेसर त्रिपाठी कहते हैं कि ''इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अध्ययन और तकनीक मौजूद है और हमें इसका समाधान भी पता है जिन्हें अमल में लाया जाना जरूरी है.''
सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल के संरक्षण के लिए वरिष्ठ वकील एम सी मेहता एक लंबे समय से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उनकी कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहला आदेश 1993 में दिया था कि ताजमहल के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को खाली करा लिया जाए.
इसके बाद ताजमहल के क़रीब स्थित उद्योगों और श्मशान घाटों को बंद कराया गया, लेकिन इसके बाद भी वायू प्रदूषण के मामले में आगरा सबसे ख़राब स्थिति वाले शहरों में आठवें पायदान पर है.